बाबरी विवाद: SC ने दस्तावेजों के ट्रांसलेशन के लिए 3 महीने का वक्त दिया,

 

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट में बाबरी विवाद पर 7 साल बाद शुक्रवार से सुनवाई शुरू हो गई। सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अभी दस्तावेजों का ट्रांसलेशन नहीं हो पाया है, इसलिए इन्हें पेश नहीं किया जा सकता। इस पर कोर्ट ने ट्रांसलेशन के लिए तीन महीने का वक्त दे दिया। इस केस से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेज अरबी, उर्दू, फारसी और संस्कृत में हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 5 दिसंबर तय की है। बता दें कि जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर की स्पेशल बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2010 में आए फैसले के बाद, पिछले करीब 7 साल से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पí

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मुलायम सरकार द्वारा इटावा कॉलेज को 104 करोड़ का फंड देने का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

2004 में यूपी के मुख्यमंत्री रहते मुलायम सिंह यादव ने उस कॉलेज को सरकार के आकस्मिक फंड से 100 करोड़ रुपये दिए थे.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. CJI खेहर ने फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार जनता के पैसे का दुरुपयोग कैसे कर सकती है? सरकार ने न तो पैसा वापस लौटाया और न ही इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है. कोर्ट ने कहा कि आप ये ना बताये कि कॉलेज की सोसाइटी को सरकार या अन्य कौन चलाए. यूपी सरकार ये बताए कि पैसा कब लौट रहा है. कोर्ट ने यूपी सरकार को मामले पर 2 सप्ताह में अपना जवाब देने को कहा है. 2016 में हुई सुनवाई के दौरान यूपी के इटावा में चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सवा

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यूपी के 1.72 लाख शिक्षा मित्रों को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सहायक शिक्षक मानने से इंकार किया

उत्‍तर प्रदेश के 1.72 लाख शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षकों के तौर पर समायोजित करने के बारे में अहम व्‍यवस्‍था देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को राहत देने से इंकार कर दिया है. लेकिन साथ ही कोर्ट ने कहा है कि एक लाख 38 हजार शिक्षा मित्र बने रहेंगे. इसके साथ ही जो 72 हज़ार सहायक शिक्षक जो शिक्षक बन गए है यानी BA और TET करके वो अपने पद पर रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे शिक्षामित्रों को TET पास करने के लिए दो मौके मिलेंगे, जिनका सहायक शिक्षकों के तौर पर समायोजन हुआ था. इसके साथ ही शिक्षामित्रों को उम्र के नियमों में छूट मिलेगी.
इसके पहले उत्तर प्रदेश के 1.72 लाख शिक्षा मित्रों के सहायक शिक्षकों के तौर पर समायो&

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क्या आधार 'राइट टू प्राइवेसी' का उल्लंघन करता है? दो दिन तक संविधान पीठ करेगी सुनवाई

आधार के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
पांच जजों की संविधान पीठ दो दिन सुनवाई करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में सुनवाई के बाद यह व्यवस्था दी है.
नई दिल्ली: आधार क्या राइट टू प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन करता है ? और  आधार के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ दो दिन सुनवाई करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में सुनवाई के बाद यह व्यवस्था दी है.  यह सुनवाई 18 और 19 जुलाई को होगी.
 
आज कोर्ट में सुनवाई पर सीजेआई जे एस खेहर ने केंद्र और याचिकाकर्ता के आग्रह पर पांच जजों की बेंच में सुनवाई को मंजूरी दी. सीजेआई ने कहा कि दो दिनों में ही बहस पूरी हो जाएगी इसलिए स

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