छीछालेदर कराकर सत्ता खोने वाले अखिलेश और शिवपाल हुए मुलायम,सैफई में जमा होकर राम गोपाल के साथ खायी मिठाई........कोलकाता में 19 मंजिला इमारत में भीषण आग, लगातार फैल रही, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर.........

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गोधरा कांड : 11 दोषियों की सज़ा उम्रकैद में बदली, मास्टरमाइंड इस बार भी बरी

गुजरात हाईकोर्ट ने गोधरा स्टेशन पर वर्ष 2002 में साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगाकर 59 लोगों की जान लेने के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए दोषी करार दिए जा चुके 11 लोगों की फांसी की सज़ा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया है, जबकि 20 दोषियों को उम्रकैद तथा 63 आरोपियों को बरी करने के फैसले को नहीं पलटा है. विशेष अदालत ने इस मामले में कुल 94 में से 63 आरोपियों को बरी कर दिया था, और कुल 31 आरोपियों को दोषी करार देकर उनमें से 11 को फांसी तथा 20 को उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी.
गोधरा स्टेशन पर हुई इस वारदात के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 1,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे. इस मामले में सभी 94 आरोपी मु

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गोरक्षा के नाम पर हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दोषियों पर हो कार्रवाई, पीड़ितों को मिले मुआवजा

नई दिल्ली-कथित गोरक्षकों की हिंसा के मामलों से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि जो लोग गोरक्षा के नाम पर हिंसा में संलिप्त हैं, उनको कानून के शिकंजे में लाने की जरूरत है। पहलू खान की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने की भी जरूरत है। सभी राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे गोरक्षा के नाम पर हुई हिंसा के पीड़ितों को मुआवाजा दें। 
कोर्ट ने गुजरात, राजस्थान, झारखंड, कर्नाटक और यूपी को आदेश दिया कि वे अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट शुक्रवार को ही दाखिल करें। इस राज्यों ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। वहीं, अ&

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गोरक्षकों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: हर जिले में नोडल अफसर की तैनाती का निर्देश

नई दिल्ली. देश में गोरक्षा के नाम पर हिंसा और हत्या की बढ़ती घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है. देश की सर्वोच्च अदालत ने कथित गोरक्षकों द्वारा की जा रही हिंसा को रोकने के लिए देशभर के हर जिले में एक नोडल अफसर की तैनाती का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया है कि हर जिले में एक सीनियर पुलिस अधिकारी को नोडल अफसर बनाकर तैनात किया जाए. 
कोर्ट के निर्देशों के अनुसार इस टास्क फोर्स में एक सीनियर पुलिस अधकारी की नियुक्ति होगी. यह अधिकारी नोडल ऑफिसर होगा जो सुनिश्चित करेगा कि राज्य के किसी भी ज़िले में हिंसा न हो. कोर्ट ने निर्देश दिया कि नोडल ऑफिसर राज्य के राजमार्गों पर पैट्र&

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खट्टर सरकार को HC की फटकार, कहा- राजनीतिक फायदे के लिए जलने दिया शहर

डेरा सच्चा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पंचकूला की सीबीआई की एक कोर्ट ने शुक्रवार को रेप के 15 साल पुराने मामले में दोषी माना. बाबा को दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद ही उनके समर्थक उग्र हो गए और हरियाणा-पंजाब समेत 5 राज्यों में उन्होंने तांडव मचाया. हिंसा का सबसे ज्यादा असर पंचकूला में देखने को मिला, जहां 29 लोगों की मौत हो गई. वहीं सिरसा में भी 2 लोगों की जान चली गई.
हिंसा पर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने खट्टर सरकार को लगातार तीसरे दिन जमकर लताड़ा है. कोर्ट ने कहा कि सरकार ने राजनीतिक फायदे के लिए शहर को जलने दिया. ऐसा लगता है कि सरकार ने सरेंडर कर दिया.
हले शुक्रवार को कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब एवं हरियाणा उच&#

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यौन शोषण मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम दोषी करार, 28 अगस्त को सजा का एलान

चंडीगढ़-.डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (50) को सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार को यौन शोषण मामले में दोषी करार दिया। सजा का एलान 28 अगस्त को होगा। फैसले के बाद हरियाणा पुलिस ने राम रहीम को कस्टडी में ले लिया। कार्यवाही के दौरान केवल 7 लोग कोर्ट के भीतर मौजूद रहे। फैसला आने के बाद डेरा सपोर्टर्स ने पंजाब, हरियाणा में हिंसा की। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। बता दें कि 2002 में एक साध्वी ने चिट्ठी लिखकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट और तब प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी को यौन शौषण की शिकायत भेजी थी। इसके बाद सीब&

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बाबरी विवाद: SC ने दस्तावेजों के ट्रांसलेशन के लिए 3 महीने का वक्त दिया,

 

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट में बाबरी विवाद पर 7 साल बाद शुक्रवार से सुनवाई शुरू हो गई। सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अभी दस्तावेजों का ट्रांसलेशन नहीं हो पाया है, इसलिए इन्हें पेश नहीं किया जा सकता। इस पर कोर्ट ने ट्रांसलेशन के लिए तीन महीने का वक्त दे दिया। इस केस से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेज अरबी, उर्दू, फारसी और संस्कृत में हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 5 दिसंबर तय की है। बता दें कि जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर की स्पेशल बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2010 में आए फैसले के बाद, पिछले करीब 7 साल से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पí

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मुलायम सरकार द्वारा इटावा कॉलेज को 104 करोड़ का फंड देने का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

2004 में यूपी के मुख्यमंत्री रहते मुलायम सिंह यादव ने उस कॉलेज को सरकार के आकस्मिक फंड से 100 करोड़ रुपये दिए थे.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. CJI खेहर ने फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार जनता के पैसे का दुरुपयोग कैसे कर सकती है? सरकार ने न तो पैसा वापस लौटाया और न ही इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है. कोर्ट ने कहा कि आप ये ना बताये कि कॉलेज की सोसाइटी को सरकार या अन्य कौन चलाए. यूपी सरकार ये बताए कि पैसा कब लौट रहा है. कोर्ट ने यूपी सरकार को मामले पर 2 सप्ताह में अपना जवाब देने को कहा है. 2016 में हुई सुनवाई के दौरान यूपी के इटावा में चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सवा

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यूपी के 1.72 लाख शिक्षा मित्रों को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सहायक शिक्षक मानने से इंकार किया

उत्‍तर प्रदेश के 1.72 लाख शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षकों के तौर पर समायोजित करने के बारे में अहम व्‍यवस्‍था देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को राहत देने से इंकार कर दिया है. लेकिन साथ ही कोर्ट ने कहा है कि एक लाख 38 हजार शिक्षा मित्र बने रहेंगे. इसके साथ ही जो 72 हज़ार सहायक शिक्षक जो शिक्षक बन गए है यानी BA और TET करके वो अपने पद पर रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे शिक्षामित्रों को TET पास करने के लिए दो मौके मिलेंगे, जिनका सहायक शिक्षकों के तौर पर समायोजन हुआ था. इसके साथ ही शिक्षामित्रों को उम्र के नियमों में छूट मिलेगी.
इसके पहले उत्तर प्रदेश के 1.72 लाख शिक्षा मित्रों के सहायक शिक्षकों के तौर पर समायो&

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क्या आधार 'राइट टू प्राइवेसी' का उल्लंघन करता है? दो दिन तक संविधान पीठ करेगी सुनवाई

आधार के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
पांच जजों की संविधान पीठ दो दिन सुनवाई करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में सुनवाई के बाद यह व्यवस्था दी है.
नई दिल्ली: आधार क्या राइट टू प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन करता है ? और  आधार के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ दो दिन सुनवाई करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में सुनवाई के बाद यह व्यवस्था दी है.  यह सुनवाई 18 और 19 जुलाई को होगी.
 
आज कोर्ट में सुनवाई पर सीजेआई जे एस खेहर ने केंद्र और याचिकाकर्ता के आग्रह पर पांच जजों की बेंच में सुनवाई को मंजूरी दी. सीजेआई ने कहा कि दो दिनों में ही बहस पूरी हो जाएगी इसलिए स

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