वाह रे कश्मीरी लानत पीटे मुसलमान शबे क़द्र २७ रमजान को मस्जिद के बाहर मुस्लिम DSP को पीट-पीटकर मार डाला,मोदी और उनकी महबूबा तुम यज़ीदी मुसलमानो माफ़ कर दे,लेकिन अल्लाह नहीं माफ़  करेगा क़ातिलों तुमको.......


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IT रिटर्न-पैन कार्ड के लिए आधार को जरूरी करने के आदेश पर SC की रोक

नई दिल्ली.सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स रिटर्न और पैन कार्ड के लिए आधार कार्ड को मैंडेटरी करने के सरकार के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा, "कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की तरफ से इस मामले पर कोई फैसला होने तक आदेश पर रोक जारी रहेगी।" 4 मई को इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस एके. सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था। आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई पिटीशन्स सुनवाई के लिए दायर की गई थीं। इनमें I-T एक्ट के सेक्शन 139AA को चुनौती दी गई थी। यह एक्ट 2017 के यूनियन बजट में लाया गया था। SC ने साफ कहा था कि यूनीक आइडेंटिटी नंबर स्वैच्छिक है...
- इस एक्ट के मुताबिक, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के

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राजस्थान हाई कोर्ट की सिफारिश-गोहत्या पर हो उम्रकैद, राष्ट्रीय पशु घोषित हो गाय

जयपुर-राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। कोर्ट ने यह भी सिफारिश की है कि कानूनों में बदलाव करके गोहत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा दी जाए। अभी तक इस मामले में तीन साल की सजा का प्रावधान है। हिंगोनिया गौशाला में गायों की मौतों के मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि गायों की हिफाजत राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हमारे सहयोगी चैनल टाइम्स नाउ के मुताबिक, जज महेश शर्मा ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 
देश भर में कथित गोरक्षकों की हिंसा और हाल ही में पशु मंडियों में वध के लिए जानवरों की खरीद-बिक्री पर 

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बाबरी केस : लालकृष्‍ण आडवाणी और उमा भारती को 30 मई को कोर्ट में पेश होने का आदेश

लखनऊ: सीबीआई की विशेष अदालत ने लालकृष्‍ण आडवाणी और उमा भारती को 30 मई को पेश होने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि उनको पेशी से छूट नहीं दी जा सकती और उनको पेश होगा. उल्‍लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने निर्देश दिया था कि 1992 के बाबरी विध्‍वंस केस में आडवाणी, जोशी, उमा भारती और अन्य पर षडयंत्र के आरोपों को लेकर मुकदमा चलेगा और रायबरेली से मामले को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया, जहां इसी से जुड़ा एक अन्य मामला चल रहा है.
उसके बाद विशेष अदालत ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले की रोजाना सुनवाई 20 मई से शुरू की और पांच विहिप नेताओं को जमानत दे दी. पूर्व सांसद राम विलास वेदान्ती (59) के अलावा शनिवार को सीबीआई क

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हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा, मेडिकल स्टोर और फार्मसिस्टों का डेटा आधार कार्ड से लिंक करें

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वह यूपी के मेडिकल स्टोर मालिकों और फार्मसिस्टों का एक डेटा तैयार करे। इसे वह उनके आधार नंबर से लिंक करे। साथ ही यह भी कहा कि जो इसके योग्य नहीं हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत ने उत्तर प्रदेश में मेडिकल स्टोर चलाने वाले व्यक्तियों की वास्तविकता का पता लगाने के लिए यह आदेश दिया है। कोर्ट ने स्टोर मालिकों को पर्याप्त अवसर देने के बाद यह काम पूरा करने के लिए राज्य को तीन महीने का वक्त दिया है। अदालत ने राज्य के अधिकारियों को अगले महीने के भीतर मेडिकल स्टोर चलाने वाले फर्जी या अयोग्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। साथ ही इ

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शिया वक़्फ़ बोर्ड का वक़्फ़ खोर चेयरमैन वसीम रिज़वी को दिया हाई कोर्ट ने झटका ,गिरफ़्तारी पर रोक लगाने की याचिका ख़ारिज

इलाहाबाद -हाईकोर्ट से शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी को तगड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ बरेली के किला थाने में दर्ज मुकदमा रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है.
गौरतलब है कि बरेली के किला थाने में चार अप्रैल 2017 को शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ स्थानीय मुत्तावली ने वक्फ की सम्पत्ति के दुरुपयोग के मामले में एफआईआर दर्ज करायी थी.
यह भी पढ़ें: योगी सरकार लखनऊ में उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए देगी ज़मीन
एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि वसीम रिजवी ने वक्फ की कुछ दुकानें एक करोड़ बीस लाख में पा

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राम मंदिर मुद्दा: सुप्रीम कोर्ट ने कहा-कोर्ट से बाहर बातचीत से सुलझाएं मसला,बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने ठुकराया

 

नई दिल्ली-सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मुद्दे पर अहम टिप्पणी की है। इस मुद्दे पर कोर्ट में केस लड़ रहे बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी से कोर्ट ने कहा है कि वह कोर्ट के बाहर इस मुद्दे को बातचीत से हल करने की कोशिश करें। इसके अलावा, जरूरत पड़ने पर कोर्ट भी इस मामले में मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। वहीं, सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस रुख का स्वागत किया है।
कोर्ट ने कहा कि यह एक संवेदनशील और भावनाओं से जुड़ा मसला है और अच्छा यही होगा कि इसे बातचीत से सुलझाया जाए। हालांकि, बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों पक्षों को 'थोड़ा दे, थोड़ा ले' का रुख अपनाना होगा ताकि इस मुद्दे का कारगर हल निकë

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