MP-MLAs के खिलाफ क्रिमिनल केस की सुनवाई के लिए 12 स्पेशल कोर्ट बनाई जाएंगी: केंद्र केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट

नई दिल्ली.सांसदों और विधायकों खिलाफ क्रिमिनल केसेज की सुनवाई के लिए 12 स्पेशल कोर्ट बनाई जाएंगी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर ये बात कही। SC में एक पिटीशन दाखिल की गई है, जिसमें दोषी नेताओं के ताउम्र चुनाव पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसी केस की सुनवाई के दौरान केंद्र ने SC में ये हलफनामा दाखिल किया है। इससे पहले भी सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा था कि नेताओं के ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट बनाना देश हित में है।
आजीवन बैन पर केंद्र ने क्या दलील दी थी?
- अप्रैल में सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट (RPA) में ऐसे मामलों से निपटने के लिए कड़े प्रा

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तेज आवाज में बहस करने का मामला, CJI की टिप्पणी से आहत वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने वकालत छोड़ी

नई दिल्ली: वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कोर्ट में वकालत से संन्यास लेने का फैसला लिया है. धवन ने इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्राको एक पत्र भी लिखा है. पत्र में उन्होंने लिखा है कि दिल्ली सरकार के केस के अंतिम दिन की सुनवाई में हुए अपमान से वो आहत हैं इसलिए वो कोर्ट प्रैक्टिस छोड़ रहे हैं. धवन ने ये भी लिखा है कि हालांकि मुख्य न्यायाधीश उनका सीनियर वकील वाला गाऊन ले सकते हैं लेकिन वो इसे अपनी सेवाओं और याद के लिए रखना चाहते हैं. दरअसल 6 दिसंबर को दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल की सुनवाई के अंतिम दिन मुख्य न्यायाधीश और दिल्ली सरकार की ओर से पेश राजीव धवन के बीच तीखी बहस हो गई थी और धवन ने काफी ऊंची आवाज 

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मुंबई बम धमाका-उच्चतम न्यायालय ने दोषी की मौत की सज़ा के अमल पर लगाई रोक मुंबई में 12 मार्च,1993 को 12 स्थानों पर बम विस्फोट हुए थे जिनमे 257 व्

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मुंबई में 1993 में एक के बाद एक हुए विस्फोटों की घटना में मौत की सज़ा पाने वाले ताहिर मर्चेंट की सज़ा के अमल पर सोमवार को रोक लगा दी.
शीर्ष अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगने के साथ ही मुंबई में विशेष टाडा अदालत से इस मामले का सारा रिकॉर्ड भी मंगाया है. टाडा अदालत ने मर्चेंट, फीरोज़ अब्दुल राशिद ख़ान को मौत की सज़ा और गैंगस्टर अबू सलेम को उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई थी. मर्चेंट को इस मामले की सुनवाई के दूसरे चरण मे अन्य दोषियों के साथ दोषी ठहराया गया था क्योंकि वह फ़रार था.
मुंबई में 12 मार्च, 1993 को 12 स्थानों पर बम विस्फोट हुए थे जिनमे 257 व्यक्ति मारे गए थे और 718

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सुप्रीम कोर्ट की इज़्जत बचाए रखने में वकील और जज दोनों नाकाम ?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक रिटायर्ड जज के कथित भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई को दौरान कुछ असाधारण गतिविधियां हुईं.
एक ब्लैकलिस्टेड मेडिकल कॉलेज में कथित भ्रष्टाचार की जांच से जुड़ी एक याचिका को लेकर वरिष्ठ जजों में खुले तौर पर आपसी मतभेद दिखा.
जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि एक रिटायर्ड जज इशरत मसरूर कुद्दुसी कॉलेज को फ़िर से खुलवाने के लिए कोर्ट का ऑर्डर सुरक्षित करवाने की कोशिश में थे. कुद्दुसी को सितंबर में गिरफ्तार किया गया था और वो अभी ज़मानत पर बाहर हैं.
पिछले सप्ताह कोर्ट में वरिष्ठ वकील और इस मामले में याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण और चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के बीच तीखी बहस दे

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गोधरा कांड : 11 दोषियों की सज़ा उम्रकैद में बदली, मास्टरमाइंड इस बार भी बरी

गुजरात हाईकोर्ट ने गोधरा स्टेशन पर वर्ष 2002 में साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगाकर 59 लोगों की जान लेने के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए दोषी करार दिए जा चुके 11 लोगों की फांसी की सज़ा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया है, जबकि 20 दोषियों को उम्रकैद तथा 63 आरोपियों को बरी करने के फैसले को नहीं पलटा है. विशेष अदालत ने इस मामले में कुल 94 में से 63 आरोपियों

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गोरक्षा के नाम पर हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दोषियों पर हो कार्रवाई, पीड़ितों को मिले मुआवजा

नई दिल्ली-कथित गोरक्षकों की हिंसा के मामलों से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि जो लोग गोरक्षा के नाम पर हिंसा में संलिप्त हैं, उनको कानून के शिकंजे में लाने की जरूरत है। पहलू खान की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने की भी जरूरत है। सभी र

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गोरक्षकों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: हर जिले में नोडल अफसर की तैनाती का निर्देश

नई दिल्ली. देश में गोरक्षा के नाम पर हिंसा और हत्या की बढ़ती घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है. देश की सर्वोच्च अदालत ने कथित गोरक्षकों द्वारा की जा रही हिंसा को रोकने के लिए देशभर के हर जिले में एक नोडल अफसर की तैनाती का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया है कि हर जिले में एक सीनियर पुलिस अधिकारी को नोडल अफसर बनाकर तí

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खट्टर सरकार को HC की फटकार, कहा- राजनीतिक फायदे के लिए जलने दिया शहर

डेरा सच्चा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पंचकूला की सीबीआई की एक कोर्ट ने शुक्रवार को रेप के 15 साल पुराने मामले में दोषी माना. बाबा को दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद ही उनके समर्थक उग्र हो गए और हरियाणा-पंजाब समेत 5 राज्यों में उन्होंने तांडव मचाया. हिंसा का सबसे ज्यादा असर पंचकूला में देखने को मिला, जहां 29 लोगों की मौत हो गई. वहीं सिरसा में भी 2 लोगों कì

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यौन शोषण मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम दोषी करार, 28 अगस्त को सजा का एलान

चंडीगढ़-.डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (50) को सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार को यौन शोषण मामले में दोषी करार दिया। सजा का एलान 28 अगस्त को होगा। फैसले के बाद हरियाणा पुलिस ने राम रहीम को कस्टडी में ले लिया। कार्यवाही के दौरान केवल 7 लोग कोर्ट के भीतर मौजूद रहे। फैसला आने के बाद डेरा सपोर्टर्स ने पंजाब, हरियाणा में हिंसा की। भीड़ को तितर-बितर करने

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बाबरी विवाद: SC ने दस्तावेजों के ट्रांसलेशन के लिए 3 महीने का वक्त दिया,

 

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट में बाबरी विवाद पर 7 साल बाद शुक्रवार से सुनवाई शुरू हो गई। सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अभी दस्तावेजों का ट्रांसलेशन नहीं हो पाया है, इसलिए इन्हें पेश नहीं किया जा सकता। इस पर कोर्ट ने ट्रांसलेशन के लिए तीन महीने का वक्त दे दिया। इस केस से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेज अरबी, उर्दू, फारसी और संस्कृत 

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मुलायम सरकार द्वारा इटावा कॉलेज को 104 करोड़ का फंड देने का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

2004 में यूपी के मुख्यमंत्री रहते मुलायम सिंह यादव ने उस कॉलेज को सरकार के आकस्मिक फंड से 100 करोड़ रुपये दिए थे.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. CJI खेहर ने फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार जनता के पैसे का दुरुपयोग कैसे कर सकती है? सरकार ने न तो पैसा वापस लौटाया और न ही इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है. कोर्ट ने कहा कि आप ये ना बता

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यूपी के 1.72 लाख शिक्षा मित्रों को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सहायक शिक्षक मानने से इंकार किया

उत्‍तर प्रदेश के 1.72 लाख शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षकों के तौर पर समायोजित करने के बारे में अहम व्‍यवस्‍था देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को राहत देने से इंकार कर दिया है. लेकिन साथ ही कोर्ट ने कहा है कि एक लाख 38 हजार शिक्षा मित्र बने रहेंगे. इसके साथ ही जो 72 हज़ार सहायक शिक्षक जो शिक्षक बन गए है यानी BA और TET करके वो अपने पद पर रहेंगे. सुप्रीम &

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क्या आधार 'राइट टू प्राइवेसी' का उल्लंघन करता है? दो दिन तक संविधान पीठ करेगी सुनवाई

आधार के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
पांच जजों की संविधान पीठ दो दिन सुनवाई करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में सुनवाई के बाद यह व्यवस्था दी है.
नई दिल्ली: आधार क्या राइट टू प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन करता है ? और  आधार के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ दो दिन सुनवाई करेगी. सुप्रीम क&

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